काठमाडौँ — अनधिकृत तरिकाले संसद्को विघटन गरेर प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिबाट गम्भीर विचलन ल्याएको भन्दै विज्ञहरू सम्मिलित संविधान निगरानी समूहले देशलाई तत्काल ट्र्याकमा ल्याउन उक्त कदम अविलम्ब सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको’ निष्कर्षका साथ समूहले ‘राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यताजस्तो कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न नमिल्ने’ भनेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहका हिमालयशमशेर जबरा, संविधानविद् सूर्य ढुंगेल, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर तथा जर्ज भर्गिस, खुला विश्वविद्यालयकी डिन शिलु बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान सदस्य रहेको उक्त समूहले राजनीतिक पद्धति संविधानको शब्द र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
‘संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवादभित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्यसम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने प्रस्ट छ,’ समूहले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ संविधान कार्यान्वयनको सरोकारवाला संवैधानिक अंग र राजनीतिक दलहरू र आम जनताले आ–आफ्नो भूमिकालाई हृदयंगम गरी संविधानबमोजिमको अवस्था कायम राख्न जे–जे गर्नर्पुर्ने गर्न र आत्मा साक्षी राखी इमानदार प्रयास गर्न सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ ।’
No comments:
Post a Comment