दर्जनौं विधेयक कोमामा : प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘समृद्धि योजना’मा धक्का ! - Charchit Entertainment!

चर्चित समाचार

Youtube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCM-VPu4xPMLX2R2PKO7KIEg

Thursday, December 24, 2020

दर्जनौं विधेयक कोमामा : प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘समृद्धि योजना’मा धक्का !

 १० पुस, काठमाडौं । अघिल्लो हप्ता युरोपियन युनियन (ईयू)ले हवाई सुरक्षा सूची अद्यावधिक गर्‍यो । हरेक ६ महिनामा हुने अध्यावधिक रिर्पोट अनुसार नेपालमा दर्ता भएका सबै वायुसेवा कम्पनी युरोपेली आकाशमा प्रतिवन्धित छन् । यो क्रम सन् २०१३ यता जारी छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पास भइदिएको भए नेपाल यो पटक कालोसूचीबाट हट्ने निश्चित थियो । सूची सार्वजनिक हुनुअघि युरोपेली युनियनले यो विधेयक दर्ता हुनु सकारात्मक भन्दै निकालेको विज्ञप्तिबाट पनि त्यो विषय स्पष्ट भएको थियो ।
युरोपेली आकाशमा नेपाली विमान प्रतिवन्धित हुँदा युरोपबाट नेपाल एयरलाइन्सले किनेर ल्याएको वाइडबडी जहाज युरोपमै उड्न पाएको छैन । त्यति मात्र होइन, युरोपबाहेक अन्य गन्तब्यमा उडान विस्तार गर्न चाहेको अवस्थामा समेत नेपाल एयरलाइन्सले ईयूूको प्रतिवन्ध कै कारण समस्या भोग्नु गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले चीन, कोरिया, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा नियमित उडान गर्न अनुमति पाएको छैन ।




प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र बन्न पुगेका छन् । संसद नरहेपछि संसदीय समितिभित्र दफावार छलफलमा रहेका विधेयक समेत ऐनका रुपमा आउन सक्ने अवस्था रहेन ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका सबै विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वतः निस्क्रिय भएका छन् । उनका अनुसार, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधेयक भने ‘ज्युँदै’ छन् । ‘बिघटित प्रतिनिधिसभाका सबै विधेयक अब नयाँ प्रतिनिधिसभामा फेरि दर्ता गरेर सम्पूर्ण रुपमा नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा पुगेका विधेयक भने सभाको सम्पत्तिका रुपमा रहिरहन्छन् ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद ब्युँतायो भने चाही प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सबै विधेयकको अस्तित्व कायम रहने उनले बताए ।

संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकार काम चलाउ बन्ने भएकाले राष्ट्रिय महत्वका विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा ल्याउने छूट पनि हुँदैन । आर्थिक तथा विकास आयोजना सम्बद्ध विधेयक राजनीतिक खिचातानीको चेपुवामा पर्दा देशलाई आर्थिक विकासमा अघि बढाउन बाधा पर्ने देखिन्छ ।

उपभोक्ता अधिकारसम्बद्ध विधेयकहरु पनि संसदमा रोकिएका छन् । तिमध्ये कतिपय विधेयक हालको आर्थिक-प्रशासनिक व्यवस्था सुधार्न सहयोगी हुने खालका छन् । संसद नै नरहेपछि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू नहुने अवस्था आएको छ ।

संसदमा अलपत्र केही विधेयकले ऐनको रुप पाउन नसक्दा आर्थिक तथा प्रशासकीय अड्डालाई दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत असर परिरहेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था सुधार गर्न ल्याइएका विधेयकहरु पनि अलपत्र छन् ।

कोरोना महामारीले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र उकास्न, बजारमा स्वभाविक चक्र चलाउन, करको दायरा विस्तार गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन, लगानीको वातावरण सुधार्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन ल्याइएका विधेयकहरुलाई सरकारकै राजनीतिक कदमले ‘कोमा’मा पुर्याएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी १५औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य भेट्न भन्दै सरकारले संसदमा विधेयकको घान हालेको बताउँछन् । सरकार आफैंले संसद विघटन गरेपछि ती विधेयकले कानूनी रुप नपाउने भए । त्योसंगै सरकारका विभिन्न लक्ष्यमा बाधा पुगेको सुवेदी बताउँछन् ।

‘संसदमा पुगेका विधेयकहरु समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारा, २०३० सम्म विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने योजनाका औजार हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘ती विधेयक ऐन बन्न ढिलो हुँदा सरकारको समृद्धि नारा पुरा हुदैन ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत काम गर्न सक्ने भएपनि समयमै चुनाव हुन नसकेर संसद बनेन भने अन्योल बढ्दै गएर देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी पुर्‍याउने पूर्वसचिव सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण आर्थिक कानूनको अभावमा विकासको क्रम रोकिने भएकाले सरकारले सचेत कदम चाल्नुपर्छ ।’

ईयूको कालोसूची अनिश्चित

युरोपेली युनियनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्ने दुई वटा विधेयक छिट्टै पास पर्न सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ । एउटै निकायलाई दोहोरो भूमिकामा राख्दा नियमन कमजोर हुने र त्यसले हवाईसेवा सुरक्षित नहुने उसको तर्क छ ।

सरकारले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत फागुन ११ मा संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

अहिले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ ले नियमन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले एउटै ऐनबाट सेवा प्रदायक र नियमनकारी भूमिका खेलिरहेको छ । यो विधेयकले ऐनको रुप लिएको भए दुई छुट्टाछुट्टै ऐनले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्ने थिए ।

देशभर सबै विमानस्थल निर्माण, संचालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र समग्र हवाई सेवाको नियमन, कम्पनी तथा वायुयान दर्ता, उडान अनुमति, हवाई दूर्घटना छानविनजस्ता पक्षको नियमनका लागि भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक आएका थिए ।

सच्चिन पाएन खरिद ऐन

संसदमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि अलपत्र परेको छ । गत जेठ १९ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनै सकेन ।

विकासका काम सुस्त गतिमा हुनुमा खरिद ऐलाई दोष लगाएर पन्छिने चलन हटाउन भन्दै सरकारले यो विधेयक संसदमा लगेको थियो । सार्वजनिक खरिदको व्यवस्था संशोधन गरेर समयानुकुल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा पेस्की रकमको हाल कायम सीमा आधा घटाउने प्रस्ताव छ ।

अहिले ठेकेदारहरूले खरिद सम्झौता हुनासाथ ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की पाउँछन् । बैंक जमानत लिएर १० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा छ ।

विधेयकमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत मात्र पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ । पेस्की दिँदा कार्यतालिका बनाएर सम्झौता गर्न र त्यसअनुसार कार्यस्थलमा परिचालन भएको, निर्माण सामग्री ल्याएको र कामदार परिचालन भएको तथ्यगत प्रतिवेदनमार्फत् यकीन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यस्तो रकम छुट्टै खोलिएको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कार्यतालिका बमोजिम काम नभए बैंक जमानत जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ठेक्का सम्झौताको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक सम्झौता गर्दा तोकिएको अवधिभित्र काम सकिए कर्मचारी र ठेकदारलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन सुविधा र प्रशंसापत्र दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

तोकिएको समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने र खरिद प्रक्रिया मिच्ने ठेकेदारलाई ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । हाल १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

रेल चलाउने योजनामा धक्का
सरकारले रल्वे ऐन २०२० लाई विस्थापन गर्ने संसदमा दर्ता गरेको विधेयक पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावित कानून हो । २०७६ पुस १८ गते संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिभित्र छलफल चलिरहेको थियो ।

जनकपुर-जयनगर रेलमार्ग ब्रोडगेजमा विस्तार भएपछि पुरानो ऐन असान्दर्भिक भएको छ । ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा सम्बन्धित राष्ट्रसँग सम्झौता गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले आधार, शर्त, तरिका निर्धारण गर्ने सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी रेल्वे बोर्डको रहने विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ । विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा रेलभित्र के गर्न हुने वा नहुने ? रेल चालक र सहचालकले अनुमति लिनुपर्नेलगायतका विषय समेत छन् । यो विधेयक पारित नभए जनकपुर-जयनगर रेल चलाउन पनि समस्या पर्नेछ ।

प्रविधि प्रयोग प्रवर्द्धनमा पनि समस्या

सूचना प्रविधिको समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पनि त्यही नियति भोग्यो । २०७५ फागुन २ गते संसद पुगेको विधेयकमा विद्युतीय कारोबार सुरक्षित गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्थित गर्ने सहित विभिन्न आर्थिक तथा प्राविधिक महत्वका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।

विशेषगरी साइबर सुरक्षा वृद्धिमा महत्वूर्ण यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र नियन्त्रणबारे कतिपय .विवादास्पद र स्वेच्छाचारी व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएपनि जनप्रतिनिधिमार्फत सच्याउने अवसर तत्कालका लागि गुमेको छ ।

संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरु बदलिँदो प्रविधिमा सरकारलाई अभ्यस्त्ा गराउन अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ । अनलाइन प्रविधिमार्फत सेवा दिने सरकारी योजनामा विधेयकका कतिपय व्यवस्था अनिवार्य जस्तै छन् ।

सुरक्षण मुद्रण विधेयक पनि संसदमा पुगको छ । गत असार २४ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना र त्यसबाट सरकारलाई आवश्यक महत्वपूर्ण सुरक्षण दस्तावेज नेपालमै छाप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार ओझेलमै

फागुन २९ गते दर्ता भएको प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सदनमै थन्कियो । यो विधेयकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुने सहित बजारको एकाधिकार हटाउन प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यसमा बजारमा लापरवाही गर्ने व्यवसायीलाई हुने जरिवान र कैद सजायहरु बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, विधेयकले ऐनको रुप पाउन नसकेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सदनमा छ । अखाद्य वस्तु विक्री तिरणलाई निरुत्साहित गर्न बनेको यो विधेयक गत असार २८ गते संसद पुगेको थियो ।

जेठ १ गते संसदमा दर्ता भएको स्टान्डर्ड नाप र तौल (पाचौँ संशोधन) विधेयक पनि थन्किएको छ । नेपालभरि मेटि्रक पद्धतिमा आधारित नापतौल प्रविधि प्रचलनमा ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र परिभाषा अनुरुप नापतौलको व्यवस्था गर्न र अवैधक किसिमका नापतौल उपकरणलाई बजारबाट हटाउन भन्दै यो कानून प्रस्ताव गरिएको हो ।

उपभोक्ता अधिकार सम्बद्ध विधेयकहरुको भविष्य अन्योलमा पर्दा त्यसको मार जनतामा नै पर्नेछ ।

व्यापार सहजीकरण योजनामा मात्रै

संसदमा अलपत्र परेको अर्को विधेयक हो, निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक । गत फागुन २९ गते दर्ता भएको यो विधेयकमार्फत आयात निर्यातका क्रममा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । कतिपय प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरु राखिएको विधेयकमा सीमाबाट तस्करी गर्नेलाई कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

कतिपय अस्पष्ट कानूनी व्यवस्था र धेरै ऐनमा छरिएका व्यवस्थालाई एउटै कानूनी छातामा ल्याउन भन्दै ल्याइएको यो विधेयक ब्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।

भन्सार सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको पनि उही हविगत हुन पुगेको छ । भन्सार जाँचपासलाई सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विभिन्न प्रावधान राख्ने गरी असार ४ गते यो विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।

खानेपानी विधेयकको पनि उही हवीगत

२०७६ जेठ ५ गते संसद पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धका ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि कानून बन्न सकेन । विधेयकमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत वा औद्योगिक उपयोगका लागि खानेपानी आपूर्तिदेखि ट्यांकर र जारमा पानी बेच्दासम्म अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । विधेयकले खानेपानीको गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।

विधेयकले खानेपानीका मुहान फोहोर गर्नेसहितका अनुचित काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरेको छ । खानेपानीको महसुल तोक्न महसुल निर्धारण आयोग बनाउनेसम्मको प्रस्ताव विधेयकले गरेको थियो ।

कृषकलाई जोखिम कायमै

बीउ बिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा सीमित रहन पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पारित गरिसकेको यो विधेयकमा आयातीत बिउको प्रत्येक वर्ष डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल प्रचलित कानूनमा आयातित बीउको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयावधि तोकिएको छैन । बीउको डीएनए परीक्षण नभएकै कारण वर्षैसाल विदेशी बीउका बालीमा फसल नलाग्ने समस्या देखिने गरेको छ ।

२०७६ जेठ ७ गते संसद छिरेको यो विधेयकमा कुनै बीउले उत्पादन नदिएमा सिफारिस गर्ने कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले बीउ उत्पादन वा सिफारिस गर्न सक्छन् । उत्पादन अनुमति संघीय सरकारबाटै लिनुपर्ने तर, त्यस्ता कम्पनी स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक कानून नबन्दा कृषकलाई विभिन्न जोखिम मोलेर नगदे बाली लगाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ ।

विद्युत् विधेयकलाई पनि धक्का

गत असार १८ गते संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनै पाएन । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि अलग-अलग संगठित संस्था बनाउने उद्देश्यसहित यो विधेयक ल्याइएको हो । हाल विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

प्रस्तावित विधयेकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेका संगठित संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि अलग-अलग संगठित संस्था स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐनमा विद्युत् आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र दिँदा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तोकिएबमोजिमका विवरण राखेर सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो विधेयक देशभित्र जलविद्युतमा लगानी बढाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

योजनामै रह्यो सार्वजनिक यातायातको सुधार

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक पनि संसदमै अल्झियो । विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।

उपत्यकाभित्र एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धमा नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनामा र रणनीति तयार गर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय भाडा तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र सरकारका विभिन्न तहमा समन्वय गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार यो प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव छ ।

प्राधिकरणको काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा तोकिएअनुसार भाडा नउठाउने, यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्नेे, भाडा नतिर्ने, नपाउने सुविधा लिन खाज्नेलाई कारवाही गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण गठनपछि काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन सुध्रने अपेक्षा गरिएको थियो ।

जहाँको त्यहीँ बैंक, बिमा र ऋणसम्बन्धी व्यवस्था

गत भदौ ५ गते दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन विधेयक पनि संसदमै अडि्कयो । यो सँगै पेश भएका नेपाल राष्ट्र बैंक -तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी -पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकको हवीगत पनि अरु विधेयकको जस्तै भयो ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ) तथा सञ्चालकहरुको योग्यता तोक्नुपर्ने लगायतका विषयहरु (बाफिया) संशोधन विधेयकमा छन् । बाफिया विधेयकमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको केही अधिकार समेत कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । सीईओ नियुक्ति गर्न पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सीईओको काम सन्तोषजनक नभए हटाउन सकिने तर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनै पर्ने प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन -वाफिया) २०७३ मा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएकालाई मात्रै बैंकको सञ्चालक बनाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको थियो । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत थियो ।

त्यसैगरी बीमासमबन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीककरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमै थन्किन पुग्यो । ०७५ असार ३ गते दर्ता भएको विधयेकमा बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने लगायतका व्यवस्था थियो ।

कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा अड्किएको छ । त्यस्तै, भन्सार सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र अवस्थामा छ । यो विधेयक २०७७ असार ४ मा दर्ता भएको थियो । भन्सारको आधुनिकीकरणका लागि महत्वपुर्ण दस्तावेजका रुपमा आएको यो विधेयकले भन्सार ऐन २०६४ लाई खारेज गर्दै थियो ।

संसदमा अलपत्र विधेयकहरु

संसद सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ५० विधेयक संसदका दुबै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसमध्ये ३६ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् ।

सचिवालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेका अनुसार यी विधेयक अब नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेपछि नयाँ प्रक्रियाबाटै दर्ता हुनपर्छ । अर्थातः विभागीय मन्त्रालयहरुले पुनः यी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् लगेर त्यहाँबाट संसदमा लैजाने गरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको सम्बन्धि विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक दर्ता भएका छन् ।

निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक हुन् । खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक पनि समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेश भएको विधेयक हो ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक भने प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए ।

रेल्वे विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संधोधन) विधेयक, अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् ।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages